अमरनाथ यात्रा आणि काश्मीरमधील फुटीरवादी..!!

उत्तर काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील हांडवारा येथे लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये गेल्या २५ सप्टेंबरला जोरदार चकमक झाली. त्यात दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात लष्कराला यश आले, तर एका जवान शहीद झाला. हांडवारामधील हरिल गावात दहशतवादी असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, ३० राष्ट्रीय रायफल्सने शोधमोहीम सुरु केली. त्यावेळी झालेल्या चकमकीत संदीपकुमार हा जवान शहीद झाला. मृत दहशतवाद्यांकडे दोन एके-४७ रायफल आणि सहा एके-४७ च्या काडतुसांची मॅगझिन सापडली आहे.
उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यात एका पंचाची हत्या झाल्यानंतर, जिवाच्या भीतीने ४० ग्रामपंचायत सदस्यांनी राजीनामे दिले. मंगळवारी काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीत या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली. काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी या विषयात जातीने लक्ष घातले आहे. या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत, त्यांनी बैठीकत व्यक्त केले. रविवारी ग्रामपंचायत सदस्य महंमद शफी तेली हे नाऊपोरा गावातील त्यांच्या घराबाहेर उभे असताना गोळी झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली. काश्मीरमध्ये ३४ वर्षांनंतर गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या होत्या.
या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांना दहशतवाद्यांकडून सतत धमक्या मिळत असतात. पंचायत निवडणुकीनंतर येथे अनेक सदस्यांची हत्या झाली आहे. काश्मीरमधील अनेक भागात ग्रामपंचायत सदस्यांना धमक्या देणारी भित्तीपत्रके लागली आहेत. पदाचे राजीनामे द्यावेत, अन्यथा गंभीर परिणामांसाठी तयार राहा, असा मजकूर या भित्तीपत्रकांवर आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांना सुरक्षा देण्याविषयी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.
काश्मिरातील नवी लढाई
गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यशस्वी झाल्या होत्या. जवळपास तीन दशकांनंतर झालेल्या या निवडणुकांमध्ये काश्मिरी जनतेने भरघोस मतदान केले. यातून जो संदेश जगाला जायचा होता, तो गेला. काश्मीरमधील ही नवी सुरुवात होती. नेमके हेच दहशतवाद्यांना खुपल्याने, त्यांनी सरपंच आणि पंचांचे खून पाडायला सुरुवात केली. गेल्या वर्षभरात अनेक पंचांना असे प्राण गमवावे लागले. मात्र, आता बारामुल्ला या उत्तर काश्मीरमधील जिल्ह्यात सरपंचाचा खून झाल्याने, निर्वाचित प्रतिनिधींमध्ये भीतीची लाट पसरली आहे. त्यामुळे, आत्तापर्यंत किमान ५८ पंच आणि सरपंचांनी राजिनामे दिले आहेत. इतकेच नाही तर 'आपण हे पद सोडत आहोत', अशा जाहिराती उर्दू वृत्तपत्रांमध्ये दिल्या आहेत. 'आम्हाला लक्ष्य बनवू नका', असा दहशतवाद्यांना दिलेला तो जाहीर निरोप आहे.
राज्यात निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची संख्या ३४ हजार आहे. यातल्या प्रत्येकाला स्वतंत्र संरक्षण कसे पुरवायचे, ही खरी समस्या आहे. दहशतवाद्यांना ते माहीत असल्याने निवडून आलेल्या कोणत्याही पंचाला लक्ष्य करणे, त्यांना फार सोपे झाले आहे. आज काश्मिरात सर्व संरक्षक दलांचे मिळून ७० हजारांपेक्षा अधिक जवान असतील. लोकप्रतिनिधींना सशस्त्र संरक्षण द्यायचे, तर ही सारी फौज त्याच कामासाठी लावावी लागेल. निरपराध पंचांना 'बळीचे बकरे' बनविले, अशी उलटी टीका आता सुरू आहे. ती करण्यात मेहबूबा मुफ्ती यांची 'पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी' आघाडीवर आहे. पण काश्मिरात राष्ट्रहिताच्याही मुद्द्यावरही एकत्र यायचे नाही, असा प्रघातच त्यांच्या 'पीडीपी' पक्षाने पुढे चालवला आहे. 
कश्मीर खोऱ्यातील फुटीरवादी पुन्हा अपप्रचार करू लागले आहेत. पाकिस्तानचे एजंट म्हणून कश्मिरात नेहमीच वावरणाऱ्या सय्यद गिलानी यांनी, अमरनाथ यात्रा म्हणजे इस्लामविरोधातील षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. अमरनाथ यात्रेविरुद्ध कश्मीरमध्ये बंद पुकारून त्यांनी वातावरण बिघडवण्यास सुरुवात केली आहे. सय्यद गिलानी यांनी भारतातून फुटून निघण्याचीच भाषा केली व पाकिस्तानचे गोडवे गायले. भारताविरुद्ध प्रचार करण्यासाठी ही मंडळी नवे नवे बहाणे शोधतच असतात. आता काहीच हाती लागत नसल्याने अमरनाथ यात्रा म्हणजे इस्लामविरोधी कारस्थान असल्याचा कांगावा करून ते मोकळे झाले आहेत. अमरनाथ यात्रा काय किंवा वैष्णोदेवी यात्रा काय, भारतीयांचे श्रद्धास्थान आहे. अत्यंत खडतर प्रवास करून, अनेकदा जीव धोक्यात घालून लाखो भाविक तेथे जातात. अनेकदा अपघात होतात. यापूर्वी अमरनाथ यात्रेकरूंवर हल्लेदेखील झालेले आहेत. अमरनाथ यात्रेमुळे कश्मीरचे असे काय नुकसान झाले आहे?
जनतेला देशाविरोधात भडकविण्याचा गिलानीचा प्रयत्न
अखिल भारतीय हुरियत परिषदेचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी हे पाकिस्तानच्या इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) या गुप्तचर संघटनेशी संबंधित असल्याचा आरोप, सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मुस्तफा कमाल केला होता. काश्मीरमधील हुरियत परिषदेचा पाकिस्तानला पाठिंबा आहे. वेगळ्या काश्मीरसाठी दहशतवादी कृत्यांनाही हुरियतच्या नेत्यांनी समर्थन दिले आहे. काश्मीरमधील जनतेला देशाविरोधात भडकविण्याचा गिलानी यांनी वेळोवेळी केलेला प्रयत्न केला आहे. अनेक कारणे काढुन हुरियत नेते पाकिस्तानच्या वाऱ्या करत असतात आणि आपले सरकार त्याना परवानगी देत असते. काश्मिरी फुटीरतावादी नेते मीरवैज उमर फारुख यांना पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना 'आयएसआय'चा पाठिंबा आहे आणि त्यांच्या इशाऱ्यावरच ते काम करतात, असा आरोप अमेरिकेचे ऍटर्नी नील एच. मॅकब्राईड यांनी अलेक्झांड्रिया येथील न्यायालयात केला होता.
काश्मीर खोऱ्याला (एकूण क्षेत्रफळ 130 × 30 किमी) अवास्तव महत्त्व दिले जाते. काश्मीरची 20 टक्के लोकसंख्या येथे राहते, आकारमानाने हा काश्मीरचा 10 टक्के भाग आहे. काश्मीर खोरे हे  देशविरोधी कारवायांचा अड्डा आहे. येथे वृत्तपत्रांचे बातमीदार, हुरियतचे नेते, इतर राजकीय नेते, न्यायपालिका आणि काही पोलीस अधिकारी राष्ट्रविरोधी कामामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. 
वर्षानुवर्षांपासून अमरनाथ यात्रा सुरू आहे. पण, कधीही मुसळधार पाऊस, वादळ, बाँबहल्ले आणि दहशतवादी हल्ल्यांनंतरही यात्रेत खंड पडलेला नाही. उलट दिवसेंदिवस यात्रकरूंच्या संख्येत भरच पडत आहे. काश्मीर खोऱ्यातील मूठभर पाकिस्तानवादी फुटीरवाद्यांनी सत्तेचा पुरेपूर फायदा उचलून गेल्या अनेक वर्षांपासून अमरनाथ यात्रा रोखण्याचा, त्यात अडथळे आणण्याचा आणि यात्रेकरूंना निरनिराळे प्रयत्न करून निरुत्साही करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. पूर्वी चार महिने चालणारी ही यात्रा आता दोन महिन्यांपर्यंतच चालू असते. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या अमरनाथ विश्वस्त मंडळाने ही यात्रा ५५, ४८, ४५ आणि आता तर फक्त ३५ दिवसांपर्यंत कमी करून टाकली. यावरही खोऱ्यातील फुटीरवाद्यांच्या मागण्या जोर पकडू लागल्या असून, आता त्यांनी पर्यावरणाला धोका पोचण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि ही यात्रा १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी चालू नये, अशी भूमिका मांडण्यास सुरवात केली आहे.
यात्रेला विरोध करणारा एक सुनिश्चित आणि नियोजनबद्ध मार्ग स्पष्टपणे दिसतो आहे. केवळ ज्या पर्यटकांमुळे काश्मीर खोऱ्याचा आर्थिक फायदा होईल, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, अशाच पर्यटकांसाठी काश्मीर खोरे खुले ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. तथापि, कुठल्याही पद्धतीने काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी पंडितांचे अस्तित्व दिसू नये, हेच अमरनाथ यात्रेला विरोध करण्यामागचे मूळ कारण आहे. जगभरात कुठेही अमरनाथ यात्रेसारखी सर्वधर्मसमभावाचा संदेश देणारी यात्रा असू शकत नाही. ही यात्रेला पुन्हा प्रारंभ होण्याचे श्रेय एका मुस्लिम फकिराला दिले जाते. या यात्रेतील सर्व कुली आणि घोडेवाले मुस्लिम बांधव असतात. अमरनाथ यात्राकाळातच या सर्वांची वर्षभराची कमाई होऊन जाते. सरकारद्वारे निर्धारित केलेले दर कितीतरी कमी असतात, पण यात्रेकरू त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पैसा श्रद्धेपोटी देऊन जातात. यात्रेकरूंकडून होणारा खर्च हाच अमरनाथ यात्रेच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या अर्थव्यवस्थेचा मूळ आधार आहे.
फ़ुटिरवाद्याचा पुन्हा अपप्रचार 
अमरनाथ यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरुंची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. या यात्रेच्या वेळी टाळता येण्याजोगे अपघात टाळून, यात्रेकरू मृत्युमुखी पडू नये व जखमी होऊ नये यासाठी अमरनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गांसंबंधी पायाभूत सोईंमध्ये प्रचंड सुधारणा करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर सरकारला दिला आहे. अमरनाथ यात्रेकरुंना निर्धोक यात्रेसाठी सोयी-सुविधा निर्माण करा असा आदेश जम्मू-काश्मीर सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने देण्यात गैर ते काय ? पण ‘अमरनाथ यात्रा म्हणजे मुस्लिम विरोधातील षडयंत्र आहे’, असे घातक व विषारी वक्तव्य हुरियतचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांनी केले आहे. ‘अमरनाथ यात्रेने आधीच आमच्या राज्यातील पर्यावरणाचे बेसुमार नुकसान केले आहे, असा धक्कादायक शोधही त्यांनी लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ‘हमे बिल्कुल मंजूर नही‘ हे त्यांचे विधान सर्वोच्च न्यायालयालाही आव्हान देण्याएवढे बेगुमान आहे. 'अमरनाथ मंदिराचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून यात्रेची सारी सूत्रे आमच्या हाती द्यावीत‘, अशी भयंकर मागणीही गिलानी यांनी केली आहे. ‘तसे केले नाही तर आम्ही सर्व शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरू. त्यामुळे २००८ व २००९ सारखी परिस्थिती उदभवू शकते’ असा इशारा देत, गिलानी यांनी  काश्मीर बंदचे आवाहन केले आहे.
१० पट जास्त प्रवासी काश्मीर खोऱ्यात
अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिल्याने फुटीरतावाद्यांना वाईट वाटत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश म्हणजे इस्लामविरोधी आहे अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. गिलानीसारख्यांचे म्हणणे असे, की अमरनाथ यात्रेने आधीच आमच्या राज्याच्या पर्यावरणाचे बेसुमार नुकसान केले आहे. गिलानींना कश्मीरच्या पर्यावरणाची चिंता कधीपासून लागली? अमरनाथ यात्रेच्या १० पट जास्त प्रवासी काश्मीर खोऱ्याच्या दल तलावात येतात. मग त्याना का थांबवत नाही. प्रत्येक वर्षी अमरनाथ यात्रेदरम्यान शे-दोनशे भाविकांचे अपघाती मृत्यू होतात. कुणी वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्यामुळे प्राण सोडतात. कुणी थंडीवाऱ्यात कुडकुडून मरतात. ही कोणत्याही सरकारसाठी तशी शरमेची बाब असली, तरी  सरकारला काही वाटत नाही. गिलानी यांनी अमरनाथ यात्रेविषयी अपप्रचार केला आहे त्यावर सगळेच राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमांनी मौन पाळले आहे. राष्ट्रहिताची चिंता कुणालाच नाही का?
जम्मू आणि लडाख हेही या जम्मू- काश्मीरचे महत्त्वपूर्ण विभाग आहेत, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. खरे तर, विचार करण्याच्या या पद्धतीमुळेही आपण गेली 64 वर्षे जम्मू व लडाखवर अन्याय करत आलो आहोत. फुटीरतावाद्यांचे क्षेत्र आज अत्यंत सीमित झाले आहे आणि ते काश्मीर खोऱ्याच्या केवळ 14 टक्के, म्हणजे दहापैकी चारच जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित आहे. मात्र येथे उमटलेली प्रतिक्रिया म्हणजे संपूर्ण राज्याची प्रतिक्रिया आहे, असा प्रचार  केला जातो. म्हणजेच या राज्यात घडणाऱ्या घटनांना अवास्तव महत्त्व देऊन, या राज्यातील बहुसंख्य शांतताप्रिय नागरिकांवर अन्याय करत आहोत. सध्या बहुतेक राजकारणी, आपल्या हातात सत्ता कशी टिकवता येईल, याच विवंचनेत दिसतात. इतर गोष्टीतून लक्ष विचलित करून, देशाच्या स्वाभिमानाच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा जनता पाहील, तेव्हा असल्या राज्यकर्त्यांना जनताच धडा शिकवू शकते, हे दिसेल. जनता असल्या राज्यकर्त्यांना धडा शिकवील काय? काश्मीरमध्ये एकीकडे पर्यटक निर्भयपणे फिरत असताना, अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी मात्र असुरक्षित वातावरण असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आश्चर्यकारक आहे.
ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन...